मुंबई विशेष प्रतिनिधी दिनांक:-21/02/2025.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपूनही प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणुका होऊ न शकल्याने महाराष्ट्र शासनाने ग्रामपंचायत प्रशासनाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र शासन राजपत्राच्या असाधारण भाग चार-ब मध्ये २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे निवडणूक होईपर्यंत ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील काही ग्रामपंचायतींची मुदत यापूर्वीच संपली असून, काही ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ किंवा त्यापूर्वी संपणार आहे. मात्र विविध प्रशासकीय अडचणींमुळे या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका वेळेत पूर्ण करता आल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय पोकळी निर्माण होऊ नये, तसेच विकासकामे, आर्थिक व्यवहार आणि दैनंदिन प्रशासन ठप्प होऊ नये, यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ च्या कलम १५१ मधील तरतुदीनुसार, प्रशासकीय कारणांमुळे पंचायत निवडणुका घेणे शक्य नसल्यास राज्य शासनाला प्रशासक नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. या कायदेशीर तरतुदीचा आधार घेत शासनाने आपल्या अधिकारांचा वापर करून हे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच अधिनियमाच्या कलम १८२ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
अधिसूचनेनुसार संबंधित ग्रामपंचायतीवर विद्यमान सरपंचाचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. ही नियुक्ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायतीच्या स्थापनेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल त्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. त्यामुळे निवडणूक होईपर्यंत ग्रामपंचायतीचे नेतृत्व स्थानिक पातळीवरच राहणार आहे.
ग्रामपंचायतीचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे चालावे यासाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची एक प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती प्रशासकाच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणार असून, अधिनियम आणि त्याअंतर्गत असलेल्या नियमांनुसार सर्व अधिकारांचा वापर करण्याची आणि कर्तव्ये पार पाडण्याची मुभा दिली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक त्या सूचना प्रशासक व समितीला शासनाकडून निर्गमित केल्या जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन प्रशासन, विकासकामे, निधी वितरण, योजनांची अंमलबजावणी तसेच जनतेशी संबंधित कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा शासनाचा दावा आहे. मात्र निवडणुका लांबणीवर पडल्याने काही ठिकाणी लोकशाही प्रक्रियेबाबत चर्चा सुरू असली, तरी हा निर्णय तात्पुरत्या स्वरूपाचा असून प्रशासकीय गरजेपोटीच घेण्यात आल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ही अधिसूचना महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार शासनाच्या सहसचिव वर्षा मुं. भरोसे यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध करण्यात आली असून, त्यानुसार राज्यातील संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये हा निर्णय तात्काळ अंमलात येणार आहे.
About the Author
