मुंबई विशेष प्रतिनिधी दिनांक 31 मार्च 2026
महाराष्ट्रात गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या माओवादाविरोधातील लढ्याने आता निर्णायक वळण घेतल्याचे स्पष्ट होत असताना, या संघर्षात अग्रभागी राहून धाडसी कारवाया करणाऱ्या सी-60 कमांडो दलाच्या जवानांना राज्य शासनाकडून विशेष ‘सी-60 पदक’ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. पोलीस महासंचालक कार्यालयात आयोजित वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अर्धवार्षिक परिषदेत त्यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करत, माओवादाविरोधी कारवायांमध्ये सी-60 जवानांनी बजावलेल्या भूमिकेचे विशेष कौतुक केले. या परिषदेला गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर, गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, तसेच पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सी-60 हे महाराष्ट्र पोलीस दलातील एक अत्यंत सक्षम आणि धाडसी कमांडो युनिट म्हणून ओळखले जाते. विशेषतः गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त आणि भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण भागात या जवानांनी केलेल्या कारवाया या राज्याच्या सुरक्षेसाठी निर्णायक ठरल्या आहेत. दाट जंगल, प्रतिकूल हवामान, मर्यादित साधने आणि सततचा जीवित धोका अशा परिस्थितीतही या जवानांनी माओवाद्यांविरोधात सातत्याने यशस्वी मोहीमा राबवून त्यांच्या संघटनात्मक ताकदीला मोठा धक्का दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर किमान तीन वर्षे सेवा बजावणाऱ्या सी-60 जवानांना ‘सी-60 पदक’ देण्याचा निर्णय हा त्यांच्या शौर्याचा, त्यागाचा आणि कर्तव्यनिष्ठेचा अधिकृत सन्मान मानला जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी स्पष्ट केले की, राज्यात माओवादाची चळवळ आता नगण्य पातळीवर आली असली तरी ती पूर्णतः संपुष्टात आली आहे असे मानणे धोकादायक ठरू शकते. माओवाद्यांचे उरलेले घटक पुन्हा सक्रिय होऊ नयेत, यासाठी पोलीस यंत्रणेला अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. माओवादाविरोधातील या दीर्घ संघर्षात आतापर्यंत 244 पोलीस कर्मचारी शहीद झाले असून 609 निष्पाप नागरिकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. ही आकडेवारी केवळ संख्या नसून राज्याच्या सुरक्षेसाठी दिलेल्या बलिदानाची जाणीव करून देणारी आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
गडचिरोलीसारख्या भागात आता परिस्थिती वेगाने बदलत असून विकासाचे नवे चित्र उभे राहत आहे. एकेकाळी माओवादाच्या छायेत असलेला हा जिल्हा आता रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि उद्योग यांच्या माध्यमातून प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. लोकशाहीची मुळे अधिक बळकट होत असून शासन आणि जनतेमधील दरी कमी होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. विकासाच्या माध्यमातून माओवादाला आळा घालण्याचा मार्ग अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे या बदलातून स्पष्ट होत आहे.
पोलीस यंत्रणेला अधिक सक्षम आणि आधुनिक बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर विशेष भर दिला. गुन्हे अन्वेषण प्रक्रियेत ‘एंड टू एंड’ डिजिटायझेशन आवश्यक असल्याचे सांगत, गुन्हा नोंदवण्यापासून ते पुरावे संकलित करणे, त्यांचे विश्लेषण आणि न्यायालयात चार्जशीट दाखल करण्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे पुराव्यांची साखळी अधिक मजबूत राहील आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढण्यास मदत होईल.
यासोबतच नवी मुंबईत राबविण्यात आलेल्या ब्लॉकचेन आधारित एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सिस्टीमचा यशस्वी प्रयोग लक्षात घेता, ही प्रणाली राज्यभर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील सहा महिन्यांत सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, यामुळे पुराव्यांमध्ये छेडछाड होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढवणे हे सध्या पोलीस यंत्रणेसमोरील मोठे आव्हान असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘सीआयडी’ला अपयशी ठरलेल्या प्रकरणांचे सखोल विश्लेषण करण्याचे निर्देश दिले. त्यातून त्रुटी शोधून नवीन कार्यपद्धती तयार करणे आणि स्पष्ट रोडमॅप तयार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सायबर गुन्ह्यांचा वाढता धोका लक्षात घेता, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मशी अधिक प्रभावी समन्वय साधण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. आक्षेपार्ह किंवा धोकादायक मजकूर तातडीने हटवण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभारणे, तसेच सायबर स्पेसमध्ये वाढणाऱ्या रॅडिकलायझेशनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस यंत्रणेला अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
रस्ते अपघातांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नागपूर आणि मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे अपघातात घट झाल्याचे नमूद केले आणि त्याच धर्तीवर राज्यभरात तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजना राबवण्यावर भर दिला. मृत्यूदर कमी करण्यासाठी आधुनिक रणनीतीचा वापर करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गुन्हेगारीविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण कायम ठेवत, ड्रग्ससारख्या गंभीर समस्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. “ड्रग्स ही पुढील पिढीला पंगू करणारी समस्या आहे,” असे सांगत, अशा प्रकरणांमध्ये कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठामपणे स्पष्ट केले.
पोलीस दलातील अंतर्गत संवाद आणि नेतृत्वाच्या गुणवत्तेवर भर देताना, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घेण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. नेतृत्व म्हणजे केवळ आदेश देणे नसून प्रेरणा देणे आहे, असे नमूद करत अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या वर्तनातून आदर्श निर्माण करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
फॉरेन्सिक तपासणीतील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये मागील काही वर्षांत मोठी घट करण्यात पोलीस प्रशासनाला यश आले आहे. पूर्वी लाखोंच्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित होती, ती आता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहेत. पुढील काळात सर्व फॉरेन्सिक प्रक्रिया रिअल-टाइम पद्धतीने पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, न्यायप्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
याचबरोबर, पोलीस दलातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरमहा पुरस्कार योजना सुरू करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तसेच, पोलीस आणि सरकारी वकिलांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणारा स्वतंत्र डिजिटल डॅशबोर्ड विकसित करून संपूर्ण यंत्रणा अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
एकूणच, सी-60 जवानांना देण्यात येणारे ‘सी-60 पदक’ हे त्यांच्या शौर्याचा सन्मान तर आहेच, पण माओवादाविरोधातील लढा निर्णायक टप्प्यात पोहोचल्याचे द्योतकही आहे. तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, सायबर सुरक्षेवरील भर, कठोर कायदा अंमलबजावणी आणि विकासाच्या माध्यमातून राज्य अधिक सुरक्षित आणि सक्षम करण्याचा स्पष्ट रोडमॅप या बैठकीतून समोर आला असून, महाराष्ट्र माओवादमुक्ततेच्या दिशेने ठामपणे पुढे जात असल्याचे या सर्व घडामोडींवरून स्पष्ट होत आहे
#C60Commandos
#DevendraFadnavis
#MaoistFreeMaharashtra
#Gadchiroli
#AntiNaxalOperation
#MaharashtraPolice
#C60Medal
#Naxalism
#PoliceReforms
#DigitalPolicing
#CyberSecurity
#ZeroTolerance
#CrimeControl
#VidarbhaNews24
#BreakingNews
#MaharashtraNews
(विदर्भ न्यूज 24 — जमिनीवरची खरी बातमी)
About the Author
