सिरोंचा विदर्भ न्यूज 24 प्रतिनिधी दिनांक:-08 मे 2026
गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या तीन दशकांपासून लागू असलेल्या दारूबंदी कायद्याचा पुनर्विचार करून नियंत्रित व परवानाधारक C.L. आणि F.L. दारू दुकाने पुन्हा सुरू करण्याची मागणी आता उघडपणे पुढे येऊ लागली आहे. सिरोंचा तालुक्यातील अंकिसा येथील रहिवासी सुरज शंकरमहाराज दुद्दी यांनी मुख्यमंत्री तथा जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना सविस्तर निवेदन सादर करून दारूबंदी कायदा हटवण्याची मागणी केली आहे.
सन १९९३ मध्ये आदिवासी मजुरांचे शोषण, महिलांवरील अत्याचार, कौटुंबिक हिंसा आणि सामाजिक समस्या रोखण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी कायदा लागू करण्यात आला होता. मात्र, गेल्या ३० वर्षांच्या अनुभवावरून हा कायदा प्रत्यक्षात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
निवेदनानुसार, जिल्ह्यात दारूबंदी अस्तित्वात असतानाही गावागावांत अवैधरित्या दारू विक्री खुलेआम सुरू असून चनावट व विषारी दारूमुळे अनेक गरीब आदिवासी, मजूर आणि युवकांचे जीव जात आहेत. दारूबंदीमुळे दारूचे सेवन कमी होण्याऐवजी अवैध दारू तस्करी, काळाबाजार आणि विषारी दारूचे प्रमाण वाढल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तसेच “मुक्तीपथ अभियान” आणि विविध व्यसनमुक्ती मोहिमा राबविल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्ष परिस्थितीत कोणत्याही गावात दारू पूर्णपणे बंद झालेली दिसत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अनेक गावांमध्ये संपूर्ण कुटुंबे अवैध दारू व्यवसायात गुंतली असून काही ठिकाणी पोलिस आणि संबंधित यंत्रणांच्या संगनमतामुळे हा व्यवसाय फोफावत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून होत असल्याचेही म्हटले आहे.
पूर्वी कमी दरात उपलब्ध होणारी देशी दारू सध्या अवैधरित्या अनेक पट जास्त दराने विकली जात असल्यामुळे सामान्य नागरिकांची आर्थिक लूट होत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. शासनाला मिळणारा अबकारी महसूल देखील अवैध व्यावसायिकांकडे व बाहेरील राज्यांकडे वळत असल्याने जिल्ह्याच्या विकासासाठी महसुलात मोठी तूट निर्माण होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दारूबंदीमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांमध्ये विषारी दारूचे वाढते प्रमाण, अवैध तस्करी, प्रशासनावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, महसुलातील घट, युवक व महिलांचे अवैध धंद्याकडे वाढते आकर्षण आणि गावपातळीवर अवैध जाळे तयार होणे या मुद्द्यांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सुरज दुद्दी यांनी शासनाकडे सात प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये गडचिरोलीतील दारूबंदी कायद्याचा पुनर्विचार, नियंत्रित स्वरूपात परवानाधारक दारू दुकाने सुरू करणे, अवैध दारूविरोधात संयुक्त मोहीम राबविणे, अबकारी महसूल जिल्ह्याच्या विकासासाठी वापरणे, महिलांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे, ग्रामसभा व महिला बचत गटांच्या सहभागातून नियंत्रण व्यवस्था निर्माण करणे आणि दारूबंदी अंमलबजावणीची स्वतंत्र चौकशी समिती नेमणे यांचा समावेश आहे.
“दारूबंदी कागदोपत्री असून प्रत्यक्षात अवैध दारू व्यवसायामुळे समाज, प्रशासन आणि अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे वास्तव परिस्थिती लक्षात घेऊन नियंत्रित, नियमबद्ध आणि परवानाधारक दारू विक्री सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा,” अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदीच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून या मागणीवर शासन काय भूमिका घेते याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
