गडचिरोली विशेष प्रतिनिधी दिनांक:-08 जून 2026
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३५३-सी (NH-353C) अंतर्गत आलापल्ली ते सिरोंचा मार्गावरील चौदम्पल्ली ते गुड्डीगुडम या १६ किलोमीटरच्या रस्त्याच्या रखडलेल्या व निकृष्ट दर्जाच्या कामाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय व भ्रष्टाचार निवारण समितीचे जिल्हाध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते संतोष रामचंद्र ताटीकोंडावार यांनी ही याचिका दाखल केली असून संबंधित कंत्राटदार कंपनी व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत.
याचिकेनुसार, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील या प्रकल्पासाठी ३ सप्टेंबर २०२१ रोजी मेसर्स वशिष्ठ कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला तब्बल ५६ कोटी ९३ लाख ७७ हजार ६०० रुपये किंमतीचे EPC कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र काम सुरू होऊन सहा वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही रस्ता पूर्ण झालेला नसून नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे.
कामात गंभीर तांत्रिक त्रुटींचा आरोप
माहिती अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे याचिकाकर्त्यांनी अनेक अनियमितता निदर्शनास आणल्या आहेत. रस्त्यासाठी आवश्यक असलेला ३०० मिमी सब-ग्रेड थर अनेक ठिकाणी टाकण्यात आलेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच PQC, DLC, GAB, WBM आणि BC या महत्त्वाच्या थरांचे कामही मानकांनुसार न झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, काँक्रीट रस्त्यासाठी आवश्यक असलेले १८ ते २१ दिवसांचे क्युरींग न करता केवळ ७ ते ८ दिवस पाणी मारून काम पूर्ण केल्याचा आरोप आहे. हायटेक आरएमसी प्लांट उभारणे बंधनकारक असताना अपुऱ्या यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने मजुरांकडून सिमेंट मिक्स करून काँक्रीटचे काम केल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
धुळीचे साम्राज्य; नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खडी टाकून काम अर्धवट अवस्थेत सोडण्यात आल्याने संपूर्ण परिसर धुळीने व्यापला आहे. वाहनांच्या मागे उडणाऱ्या धुळीमुळे दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांना श्वास घेणे कठीण झाले असून श्वसनविकारांचा धोका वाढला आहे.
रस्त्यावर विखुरलेल्या खडीमुळे वाहनांचे टायर पंक्चर होणे, दुचाकी घसरून अपघात होणे आणि वाहतूक विस्कळीत होणे अशा घटना सातत्याने घडत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की अनेक नागरिकांना सुरक्षित प्रवासासाठी तेलंगणा राज्यातील पर्यायी मार्गाचा वापर करावा लागत आहे.
रास्ता रोको आंदोलनानंतरही कारवाई नाही
या रस्त्याच्या दुरवस्थेविरोधात २९ एप्रिल २०२६ रोजी मोसम गावाजवळील संड्रा फाट्यावर संतोष ताटीकोंडावार यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो नागरिकांनी रास्ता रोको आंदोलन केले होते. या आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक सुमारे दीड तास ठप्प झाली होती.
आंदोलनानंतर प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे काम न करताही बिले मंजूर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाकडे महत्त्वाच्या मागण्या
याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. आशिष आर. फुले यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाकडे पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत –
✔️ संपूर्ण प्रकल्पाची तांत्रिक व आर्थिक बाबींची स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीद्वारे चौकशी करावी.
✔️ दोषी कंत्राटदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकून संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी.
✔️ सार्वजनिक निधीच्या अपव्ययाची चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी.
✔️ पावसाळ्यापूर्वी रस्ता वाहतुकीसाठी सुरक्षित आणि मोटरेबल बनविण्याचे आदेश द्यावेत.
About the Author
