गडचिरोली प्रतिनिधी दिनांक.:- 21जुलै 2026
शाळेत जाणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा प्रवास सुरक्षित असणे ही शासन, प्रशासन, शाळा आणि पालकांची समान जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नावर कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही. अपघात घडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा अपघात होऊच नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज असून, त्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी दिले.
पोलीस अधीक्षक कार्यालयात आयोजित जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीच्या बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. बैठकीला सहायक पोलीस अधीक्षक अनिकेत हिरडे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे, शिक्षणाधिकारी वासुदेव भुसे, विविध शाळांचे मुख्याध्यापक, पालक प्रतिनिधी, परिवहन कंत्राटदार तसेच पोलीस, परिवहन आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी सांगितले की, शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता ही केवळ कागदोपत्री नियमांपुरती मर्यादित राहता कामा नये. प्रत्येक शाळेने आपल्या विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. शाळांनी परिवहन समिती स्थापन करून ती नियमित कार्यरत ठेवावी. या समितीने वेळोवेळी बसची स्थिती, चालक व वाहकांची पात्रता, वाहनांमधील सुरक्षा साधने आणि कंत्राटदारांकडून नियमांचे पालन होत आहे की नाही याची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास तत्काळ संबंधित विभागांना माहिती देऊन आवश्यक कारवाई करावी.
जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांची आकडेवारी आणि त्यामागील कारणांचा अभ्यास करून प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक कृती आराखडा तयार केला आहे. शाळांच्या परिसरात वाहतुकीचा वाढता वेग लक्षात घेता स्पीड ब्रेकर, झेब्रा क्रॉसिंग, बॅरिकेड्स आणि वाहतूक नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. ज्या शाळांना अशा सुविधा आवश्यक आहेत त्यांनी संबंधित विभागाकडे लेखी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
बैठकीत कुरखेडा आणि धानोरा मार्गावरील अपूर्ण व निकृष्ट रस्त्यांमुळे घडणाऱ्या अपघातांचा मुद्दाही चर्चेत आला. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या अशा निष्काळजीपणाबाबत संबंधित कंत्राटदारांवर आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पोलीस अधीक्षकांनी दिला. तसेच गडचिरोली शहरातील इंदिरा गांधी चौक परिसरात भरधाव वाहनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस आणि परिवहन विभाग संयुक्त विशेष मोहीम राबविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीत क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना बसमध्ये बसविण्याची पद्धत कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करताना त्यांनी मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्या चालकांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. आवश्यकतेनुसार अल्कोहोल तपासणी करण्यात येईल आणि दोषी चालकांचे वाहन परवाने रद्द करण्यासाठी शिफारस केली जाईल. चालक, वाहक, क्लीनर आणि इतर कर्मचाऱ्यांची पोलीस पार्श्वभूमी पडताळणी केल्यानंतरच त्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
आपत्कालीन परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी घाबरून न जाता योग्य पद्धतीने प्रतिसाद द्यावा यासाठी प्रत्येक शाळेने वर्षातून किमान दोन ते तीन वेळा मॉक ड्रिल आयोजित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. बसला आग लागणे, अपघात होणे किंवा वाहन बंद पडणे अशा प्रसंगी विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्याचे प्रशिक्षण देणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या गृह (परिवहन) विभागाने १६ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या सुधारित अधिसूचनेची सविस्तर माहिती दिली. नव्या नियमांनुसार प्रत्येक स्कूल बस आणि शालेय व्हॅनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली आणि पॅनिक बटन असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. चालक, वाहक, क्लीनर आणि महिला मदतनीस यांची पोलीस पडताळणी व वैद्यकीय तपासणी बंधनकारक करण्यात आली असून चालकाकडे किमान पाच वर्षांचा वाहन चालविण्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. सहा वर्षांखालील विद्यार्थ्यांसाठी तसेच मुलींच्या शाळांतील वाहनांमध्ये महिला कर्मचारी असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच बसमध्ये स्पीड गव्हर्नर, अग्निशामक यंत्र, प्रथमोपचार पेटी, आपत्कालीन दरवाजा, सीट बेल्ट आणि इतर सुरक्षा साधने असणे आवश्यक असून वाहनाचा वेग ताशी ४० किलोमीटरपेक्षा अधिक नसावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व वाहनांची कागदपत्रे, विमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, चालकांचे परवाने, त्यांचे फोटो, आधार क्रमांक आणि संपर्क क्रमांक शाळेत उपलब्ध ठेवावेत. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सर्व वाहनांची तपासणी करूनच विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरू करण्यात यावी, तसेच शाळेबाहेर वाहने केवळ निश्चित वाहनतळावरच थांबविण्यात यावीत, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
बैठकीदरम्यान विविध शाळांच्या प्रतिनिधींनी एसटी बसच्या अपुऱ्या फेऱ्या, शाळांच्या वेळांशी विसंगत बसचे वेळापत्रक, राष्ट्रीय महामार्गावरील अपूर्ण कामांमुळे वाढणारे अपघात, शाळांसमोरील भरधाव जड वाहतूक तसेच स्पीड ब्रेकर आणि झेब्रा क्रॉसिंगच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या सर्व प्रश्नांवर संबंधित विभागांशी समन्वय साधून लवकरच आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले.
बैठकीत केवळ निर्णय घेऊन थांबणार नसून त्यांच्या अंमलबजावणीवर नियमित देखरेख ठेवली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. वार्षिक बैठकीऐवजी वेळोवेळी आढावा बैठका घेऊन तसेच अचानक तपासण्या करून सुरक्षा नियमांचे पालन होत आहे की नाही याची पडताळणी केली जाणार आहे. स्कूल बस सुरक्षिततेसंदर्भातील सूचना किंवा तक्रारींसाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने ९४२१००४१३३ हा हेल्पलाइन व व्हॉट्सॲप क्रमांक उपलब्ध करून दिला असून नागरिकांनी त्याचा सक्रियपणे उपयोग करावा, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित करत, शासनाच्या नव्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळा, पालक, वाहनचालक आणि सर्व संबंधित विभागांनी जबाबदारीने आणि समन्वयाने कार्य करावे, असे आवाहन बैठकीच्या शेवटी करण्यात आले.
About the Author
