संपादक : संदीप राचर्लावार विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क
विशेष संपादकीय दिनांक 16 नोव्हेंबर 2026
### संपादकीय ###
गडचिरोलीचा ऐतिहासिक कायापालट! नक्षलवादाच्या सावलीतून स्टील हबच्या दिशेने… महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा नव्हे, तर देशाच्या विकासाचा पहिला जिल्हा बनविण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा संकल्प!
गडचिरोली म्हटले की डोळ्यांसमोर उभे राहणारे चित्र म्हणजे घनदाट जंगल, आदिवासीबहुल दुर्गम गावे, विकासापासून दूर असलेला समाज, नक्षलवादाची दहशत आणि अनेक वर्षांपासून मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करणारी जनता. नैसर्गिक संपत्तीने समृद्ध असूनही या जिल्ह्याच्या वाट्याला मात्र मागासलेपणाची ओळख आली. लोहखनिजाचे प्रचंड साठे, वनसंपत्ती, नद्या, समृद्ध जैवविविधता आणि कष्टकरी आदिवासी समाज अशी अनमोल संपत्ती असलेल्या गडचिरोलीला अनेक दशकांपर्यंत विकासाच्या मुख्य प्रवाहात अपेक्षित स्थान मिळू शकले नाही. एकीकडे देश औद्योगिक प्रगतीच्या दिशेने झेपावत असताना दुसरीकडे गडचिरोलीतील अनेक गावांमध्ये रस्ते, वीज, आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी आणि रोजगार या मूलभूत प्रश्नांसाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागत होता. या परिस्थितीमुळे गडचिरोलीची ओळख विकासाच्या संधींपेक्षा नक्षलवादाच्या चर्चेत अधिक होत राहिली. मात्र, आता या जिल्ह्याच्या इतिहासात परिवर्तनाचे नवे पर्व सुरू होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. नक्षलवादाच्या आव्हानातून बाहेर पडत औद्योगिक विकास, पोलाद उत्पादन, मोठी गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच्या दिशेने गडचिरोलीची वाटचाल सुरू झाली आहे. या परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीला दिलेले प्राधान्य, जिल्ह्यात मुक्काम करून प्रशासनाला दिलेली दिशा आणि जिल्ह्याच्या भविष्याबाबत व्यक्त केलेला आत्मविश्वास विशेष महत्त्वाचा ठरतो.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीच्या विकासाकडे केवळ एका दुर्गम जिल्ह्याचा प्रश्न म्हणून पाहिले नाही, तर महाराष्ट्राच्या भविष्यातील औद्योगिक विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून या जिल्ह्याकडे पाहण्याची भूमिका मांडली आहे. राज्याच्या राजधानीत बसून प्रशासन चालविणे आणि प्रत्यक्ष दुर्गम भागात जाऊन तेथील परिस्थितीचा अनुभव घेणे यात मोठा फरक असतो. गडचिरोलीसारख्या आव्हानात्मक जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांनी मुक्काम करणे ही केवळ प्रशासकीय औपचारिकता नसून राज्य शासनाचे लक्ष या जिल्ह्याच्या विकासावर केंद्रित असल्याचा संदेश देणारी बाब आहे. जिल्ह्यातील परिस्थिती समजून घेणे, सुरक्षा यंत्रणांचा आढावा घेणे, अधिकाऱ्यांना विकासकामांसाठी दिशा देणे आणि स्थानिक जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करणे या दृष्टीने अशा दौऱ्यांना महत्त्व प्राप्त होते. विशेष म्हणजे, एकेकाळी ज्या जिल्ह्यात रात्रीच्या वेळी सुरक्षिततेचे प्रश्न उपस्थित होत होते, त्याच जिल्ह्यात राज्याचा मुख्यमंत्री मुक्काम करतो, ही बदलत्या परिस्थितीची प्रतीकात्मक नोंद आहे. मात्र, या बदलाचे श्रेय केवळ एका व्यक्तीला देता येणार नाही. नक्षलविरोधी अभियानात सहभागी पोलीस अधिकारी, जवान, केंद्रीय सुरक्षा दल, प्रशासन, आत्मसमर्पण केलेले नागरिक आणि शांततेसाठी सहकार्य करणाऱ्या स्थानिक जनतेच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे हा बदल शक्य झाला आहे. या सर्वांच्या योगदानातून निर्माण झालेल्या सुरक्षित वातावरणाचा उपयोग आता शिक्षण, रोजगार, उद्योग आणि सामाजिक विकासासाठी करणे ही काळाची गरज आहे.
गडचिरोलीच्या इतिहासातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे नक्षलवाद. अनेक वर्षे या समस्येमुळे जिल्ह्यातील विकासकामांवर परिणाम झाला. रस्ते बांधकाम, शासकीय कार्यालये, शाळा, आरोग्य सुविधा, उद्योग आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या कामकाजासमोर विविध अडचणी निर्माण होत होत्या. नक्षलवादाच्या भीतीमुळे अनेक भागांमध्ये विकासाचा वेग मर्यादित राहिला. स्थानिक युवकांच्या हाताला काम मिळण्याऐवजी त्यांच्यासमोर स्थलांतराचे पर्याय उभे राहत होते. अशा परिस्थितीत सुरक्षा यंत्रणांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे आणि शासनाच्या विविध उपाययोजनांमुळे जिल्ह्यातील परिस्थितीत बदल घडून आला आहे. नक्षलवादमुक्तीची घोषणा ही या प्रवासातील महत्त्वाची पायरी असली तरी खरी जबाबदारी आता सुरू होते. कारण बंदुकीची दहशत संपल्यानंतर त्या जागी रोजगाराची संधी, शिक्षणाची गुणवत्ता, आरोग्याची हमी आणि आर्थिक स्वावलंबन निर्माण झाले पाहिजे. केवळ सुरक्षा परिस्थिती सुधारली म्हणून विकास पूर्ण झाला असे म्हणता येणार नाही. दुर्गम गावातील नागरिकाला शासनाच्या योजना प्रत्यक्ष मिळणे, आदिवासी विद्यार्थ्याला उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणे, शेतकऱ्याला आपल्या मालाला योग्य भाव मिळणे आणि युवकाला आपल्या जिल्ह्यातच रोजगार मिळणे, हाच नक्षलवादमुक्त गडचिरोलीच्या यशाचा खरा निकष ठरणार आहे.
याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीबाबत व्यक्त केलेली औद्योगिक विकासाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. गडचिरोली आता महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा म्हणून नव्हे, तर विकासाच्या बाबतीत पहिला जिल्हा म्हणून ओळखला जावा, देशाच्या औद्योगिक नकाशावर त्याचे स्वतंत्र स्थान निर्माण व्हावे आणि स्टील हबच्या माध्यमातून जिल्ह्याची आर्थिक ओळख बदलावी, असा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला आहे. ही केवळ राजकीय घोषणा म्हणून न पाहता या भागाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करून आर्थिक परिवर्तन घडविण्याची संधी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. गडचिरोलीच्या जमिनीखाली असलेले लोहखनिजाचे मोठे साठे, विशेषतः सुरजागड परिसरातील खनिज संपत्ती, जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. कोंसरी येथील लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचा औद्योगिक प्रकल्प आणि पोलाद उत्पादनाच्या क्षेत्रात वाढणारी गुंतवणूक यामुळे गडचिरोलीच्या औद्योगिक भविष्याबाबत नव्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. खनिजसंपत्तीचे केवळ उत्खनन करून ती जिल्ह्याबाहेर पाठविण्याऐवजी त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग, पोलाद उत्पादन, पूरक उद्योग आणि स्थानिक उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळाले, तर गडचिरोलीच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल घडू शकतो. स्टील हबची संकल्पना प्रत्यक्षात आली तर वाहतूक, बांधकाम, सेवा क्षेत्र, छोटे उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना आणि रोजगाराच्या अनेक नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात. मात्र, या औद्योगिक परिवर्तनात स्थानिक युवकांना प्राधान्य, आदिवासी तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण आणि स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मोठ्या उद्योगांची उभारणी झाली, गुंतवणुकीचे आकडे वाढले आणि उत्पादन क्षमता विस्तारली, पण स्थानिक युवक बेरोजगार राहिले तर अशा विकासाचा अपेक्षित सामाजिक परिणाम साध्य होणार नाही. त्यामुळे उद्योग आणि स्थानिक समाज यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण करणे गरजेचे आहे.
गडचिरोलीला स्टील हब बनविण्याची संकल्पना मांडताना पर्यावरणाच्या प्रश्नाकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. कारण हा जिल्हा केवळ लोहखनिजासाठी प्रसिद्ध नाही, तर महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय संपत्तीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. येथील घनदाट जंगले, वन्यजीव, नद्या, डोंगररांगा आणि जैवविविधता ही भावी पिढ्यांसाठी जपण्याची अनमोल संपत्ती आहे. विकासाच्या नावाखाली जंगलांचे नुकसान, जलस्रोतांचे प्रदूषण, स्थानिक नागरिकांचे विस्थापन आणि पारंपरिक उपजीविकेवर परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेणे अत्यावश्यक आहे. जल, जंगल आणि जमीन या आदिवासी समाजाच्या जीवनाशी जोडलेल्या मूलभूत बाबी आहेत. त्यामुळे औद्योगिकीकरण करताना कायदेशीर वनहक्क, जमीनविषयक हक्क, ग्रामसभांची भूमिका, पुनर्वसन, पर्यावरणीय परवानग्या आणि प्रदूषण नियंत्रण या बाबींना सर्वोच्च महत्त्व दिले पाहिजे. पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रीन स्टील उत्पादनाला चालना दिल्यास औद्योगिक प्रगती आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा समतोल साधता येऊ शकतो. गडचिरोलीचा विकास हा येथील जंगलांचा विनाश करून नव्हे, तर जंगलांचे संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांचे जीवनमान उंचावून झाला पाहिजे. कारण गडचिरोलीची खरी ओळख केवळ खनिजसंपत्ती नाही, तर येथील निसर्ग, संस्कृती आणि माणसे आहेत.
या विकासाच्या नव्या पर्वात सिरोंचा, अहेरी, एटापल्ली, भामरागड, धानोरा आणि जिल्ह्यातील अन्य दुर्गम तालुक्यांना विसरून चालणार नाही. गडचिरोलीचा विकास केवळ औद्योगिक पट्ट्यापुरता मर्यादित राहता कामा नये. विशेषतः महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि छत्तीसगडच्या सीमेला लागून असलेला सिरोंचा तालुका भौगोलिक आणि व्यापारी दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गोदावरी, प्राणहिता आणि इंद्रावती या नद्यांचा परिसर, आंतरराज्यीय संपर्क, कृषी उत्पादन, वाहतूक आणि व्यापाराच्या संधी यामुळे सिरोंचा तालुक्यालाही विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. या भागात चांगले रस्ते, मजबूत पूल, नियमित वीजपुरवठा, आधुनिक आरोग्य सुविधा, दर्जेदार शाळा, उच्च शिक्षणाची साधने आणि कृषी बाजारपेठ विकसित होणे आवश्यक आहे. सिरोंचा ग्रामीण रुग्णालयासारख्या आरोग्य संस्थांमध्ये पुरेसे तज्ज्ञ डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचारी आणि आवश्यक उपकरणे उपलब्ध झाली पाहिजेत. दुर्गम भागातील रुग्णांना उपचारांसाठी अनेक किलोमीटर प्रवास करावा लागू नये, ही शासनाची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांच्या धान्याला योग्य भाव, कृषी उत्पादनांच्या साठवणुकीची व्यवस्था, सिंचनाच्या सुविधा आणि बाजारपेठेपर्यंत सुलभ वाहतूक उपलब्ध झाली पाहिजे. उद्योगांचा विकास एका भागात आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव दुसऱ्या भागात अशी विषमता राहिली तर जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साध्य होणार नाही. गडचिरोलीतील प्रत्येक तालुका, प्रत्येक गाव आणि प्रत्येक नागरिक विकासाच्या प्रवाहात सहभागी झाला पाहिजे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गडचिरोलीतील मुक्कामातून आणखी एक महत्त्वाचा संदेश पुढे येतो. तो म्हणजे दुर्गम जिल्ह्यांचा विकास करण्यासाठी शासनाने प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून काम केले पाहिजे. मंत्रालयातील बैठका, निधीच्या घोषणा आणि विकासकामांच्या प्रस्तावांपेक्षा त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची आहे. मंजूर झालेला निधी वेळेत खर्च होणे, कामांचा दर्जा टिकून राहणे, अधिकाऱ्यांनी नागरिकांशी संपर्क ठेवणे आणि प्रत्येक विकासकामाचे उत्तरदायित्व निश्चित होणे आवश्यक आहे. गडचिरोलीच्या विकासासाठी तयार होणाऱ्या योजना केवळ कागदावर न राहता त्या प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. प्रशासनातील निष्क्रियता, भ्रष्टाचार, निधीचा अपव्यय आणि कामांमधील दिरंगाई यांना आळा बसला पाहिजे. नक्षलवादाच्या काळात विकासकामांसाठी ज्या अडचणी होत्या, त्या आता दूर झाल्यानंतर प्रशासनाने अधिक वेगाने काम करण्याची अपेक्षा आहे. शासनाने जिल्ह्याच्या विकासासाठी दीर्घकालीन नियोजन करून उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, शेती, वाहतूक आणि रोजगार या सर्व क्षेत्रांना समान प्राधान्य दिले पाहिजे.
गडचिरोलीच्या आदिवासी संस्कृतीला आणि ऐतिहासिक वारशालाही या विकासाच्या प्रक्रियेत योग्य स्थान मिळाले पाहिजे. भगवान बिरसा मुंडा यांचा संघर्ष, आदिवासी समाजाचे शौर्य, परंपरा, लोककला, नृत्य, भाषा आणि सांस्कृतिक वारसा हा या जिल्ह्याच्या अस्मितेचा अविभाज्य भाग आहे. जनजातीय गौरव दिनासारख्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांच्या माध्यमातून गडचिरोलीची सांस्कृतिक ओळख देशासमोर येत आहे. या परंपरेचे जतन करताना आदिवासी समाजाला विकासाच्या प्रक्रियेत केवळ लाभार्थी म्हणून नव्हे, तर विकासाचे भागीदार म्हणून स्थान दिले पाहिजे. स्थानिक तरुणांना उद्योजक बनण्यासाठी प्रोत्साहन, महिला बचतगटांना बाजारपेठ, वनउपज संकलन करणाऱ्या कुटुंबांना योग्य मोबदला आणि पारंपरिक व्यवसायांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होईल. पर्यटनाच्या क्षेत्रातही गडचिरोलीला मोठ्या संधी आहेत. वडधाम जीवाश्म उद्यानासारखी स्थळे, नैसर्गिक वनसंपत्ती, नद्यांचे परिसर आणि आदिवासी संस्कृती यांचा शाश्वत पर्यटनासाठी उपयोग होऊ शकतो. मात्र, पर्यटन विकास करताना स्थानिक पर्यावरण आणि संस्कृतीचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.
आज गडचिरोलीसमोर एकीकडे ऐतिहासिक संधी आहे, तर दुसरीकडे मोठी जबाबदारीही आहे. नक्षलवादाच्या सावलीतून बाहेर पडलेल्या या जिल्ह्याला आता मागासलेपणाच्या ओळखीतून बाहेर काढून आधुनिक विकासाचे केंद्र बनवायचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलेला महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा नव्हे, तर पहिला जिल्हा बनविण्याचा संकल्प प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी शासन, प्रशासन, उद्योगजगत, लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक नागरिक यांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. गडचिरोलीत उद्योग उभे राहिले पाहिजेत; परंतु त्याचबरोबर प्रत्येक गावात शाळा सक्षम झाली पाहिजे. पोलाद उत्पादन वाढले पाहिजे; परंतु प्रत्येक शेतकऱ्याच्या उत्पन्नातही वाढ झाली पाहिजे. मोठ्या गुंतवणुकीचे स्वागत झाले पाहिजे; परंतु आदिवासींचे हक्क आणि पर्यावरणही सुरक्षित राहिले पाहिजे. युवकांना रोजगार मिळाला पाहिजे, महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळाले पाहिजे आणि प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळाली पाहिजे. तेव्हाच विकासाचा हा प्रवास खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरेल.
शेवटी एवढेच म्हणावेसे वाटते की, गडचिरोलीच्या मातीमध्ये केवळ लोहखनिज नाही, तर प्रचंड क्षमता, कष्ट करण्याची ताकद आणि उज्ज्वल भविष्य घडविण्याची ऊर्जा आहे. अनेक वर्षे नक्षलवादाच्या नावाने चर्चेत राहिलेल्या या जिल्ह्याची ओळख आता उद्योग, रोजगार, शिक्षण, पर्यटन, आदिवासी संस्कृती आणि आर्थिक समृद्धीच्या नावाने निर्माण होण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीला विकासाच्या अग्रस्थानी आणण्याचा जो संकल्प व्यक्त केला आहे, त्याची खरी परीक्षा आता त्या संकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांचा मुक्काम हा परिवर्तनाचा संदेश ठरावा, स्टील हबची घोषणा प्रत्यक्ष रोजगारात परिवर्तित व्हावी आणि नक्षलवादमुक्तीचा लाभ जिल्ह्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा, हीच अपेक्षा आहे. ज्या गडचिरोलीकडे एकेकाळी देशाच्या नकाशावरील शेवटचा जिल्हा म्हणून पाहिले जात होते, त्याच गडचिरोलीने उद्या देशाच्या औद्योगिक विकासात अग्रस्थान मिळवावे, येथील युवकांच्या हाताला काम मिळावे, शेतकऱ्यांच्या घरात समृद्धी यावी आणि आदिवासी समाजाच्या चेहऱ्यावर विकासाचा आनंद दिसावा. गडचिरोलीची ओळख आता दहशतीने नव्हे, तर विकासाने व्हावी; नक्षलवादाच्या इतिहासाने नव्हे, तर स्टील हबच्या भविष्याने व्हावी. कारण गडचिरोली हा महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा नसून देशाच्या विकासाच्या नव्या पर्वातील पहिला जिल्हा ठरण्याची क्षमता असलेली भूमी आहे!
विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क VIDARBHA NEWS 24 NETWORK
मुख्य संपादक : संदीप राचर्लावार
संपादकीय भूमिका : विकास, रोजगार, पर्यावरण संवर्धन आणि आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीचा समतोल साधणारे गडचिरोलीचे भविष्य.
