आष्टी विदर्भ न्यूज 24 नेटवर्क दिनांक:–25 जानेवारी 2025
अभियांत्रिकी व विज्ञान शाखेतील पदवीत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (PSUs) नोकरीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ग्रॅज्युएट ऑप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजिनिअरिंग (GATE) 2026 ही राष्ट्रीय स्तरावरील ऑनलाइन परीक्षा दि. 07 फेब्रुवारी 2026, शनिवार रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. ही परीक्षा आयआयटी व आयआयएससी यांच्या संयुक्त विद्यमाने घेतली जाते. मात्र, याच दिवशी महाराष्ट्र राज्यात तसेच गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली अंतर्गत विविध नियमित परीक्षा नियोजित असल्याने विद्यार्थ्यांपुढे मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रा. डॉ. भारत पांडे, ओम विकास बहुउद्देशीय संस्था, चंद्रपूर यांनी राज्य शासनाकडे आणि गोंडवाना विद्यापीठ प्रशासनाकडे दि. 07/02/2026 रोजी नियोजित सर्व इतर परीक्षा रद्द अथवा पुढे ढकलाव्यात अशी जोरदार मागणी केली आहे.
प्रा. डॉ. पांडे यांनी स्पष्ट केले की, एकाच दिवशी गेट परीक्षा व विद्यापीठांच्या नियमित परीक्षा असल्यामुळे अनेक विद्यार्थी दोन्ही परीक्षा देऊ शकणार नाहीत. परिणामी, गेटसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील संधीसाठी परीक्षा दिल्यास विद्यार्थी नियमित परीक्षेला अनुपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत नियमित परीक्षेत नापास ठरल्यास विद्यार्थ्याच्या नावावर दोन वेगवेगळ्या गुणपत्रिका (मार्कशीट) तयार होण्याचा धोका आहे. भविष्यात उच्च शिक्षण किंवा नोकरीच्या वेळी गुणवत्तेचे मूल्यमापन करताना या दुहेरी गुणपत्रिकांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
विशेषतः आदिवासी, ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थी गेट परीक्षेकडे करिअरच्या दृष्टीने मोठ्या संधी म्हणून पाहतात. अशा विद्यार्थ्यांना प्रशासनाच्या वेळापत्रकातील विसंगतीमुळे नुकसान होणे अन्यायकारक ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
या संदर्भात प्रा. डॉ. भारत पांडे यांनी प्रसिद्ध पत्राद्वारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांच्या कुलगुरूंना निवेदन सादर करून तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी संवेदनशील भूमिका घेऊन संबंधित तारखेला असलेल्या परीक्षा रद्द कराव्यात किंवा पर्यायी तारीख जाहीर करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
आता राज्य शासन व विद्यापीठ प्रशासन या मागणीवर काय निर्णय घेतात, याकडे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
विद्यार्थीहिताचा विचार करून तातडीचा निर्णय झाला नाही, तर शैक्षणिक क्षेत्रात असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
