मुंबई प्रतिनिधी (विदर्भ न्यूज 24) दिनांक 15 फेब्रुवारी 2026
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता मोफत शालेय दप्तर मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या योजनेस प्रशासकीय मान्यता दिली असून, यासाठी तब्बल १६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्याकडून जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना केवळ शिक्षणापुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य वेळेवर व दर्जेदार स्वरूपात उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ‘विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे’ या उपक्रमांतर्गत मोफत दप्तर योजना राबविण्यात येणार असून, दप्तरासोबत आवश्यक शालेय साहित्यही देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणात येणारे अडथळे दूर होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
ही योजना ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९’ आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० यांच्या तरतुदींशी सुसंगत असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे. या धोरणांनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण, समावेशक आणि आनंददायी शिक्षण मिळावे, यावर भर देण्यात आला आहे. त्याच अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या दप्तरांचा संपूर्ण खर्च शासनाकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पालकांवरील आर्थिक भार कमी होणार असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाला बळ मिळणार आहे. ग्रामीण व आदिवासी भागातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना विशेष लाभदायी ठरणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सुमारे ४१ लाख ४३ हजार ५४ विद्यार्थ्यांना या योजनेचा थेट लाभ होणार आहे. मात्र ज्या महानगरपालिका स्वतःच्या निधीतून आधीपासूनच मोफत दप्तर योजना राबवत आहेत, त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या शासनाच्या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. दुहेरी लाभ टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एकूणच, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील मूलभूत गरजा पूर्ण करून शाळांतील गळती कमी करणे, उपस्थिती वाढवणे आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे या दृष्टीने ही मोफत दप्तर योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडविणारा असून, लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी तो नक्कीच आशादायी ठरेल, अशी प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
About the Author
