नवी दिल्ली विशेष प्रतिनिधी दिनांक 27 मार्च 2026
देशभरातील वाढत्या महागाईमुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांसाठी केंद्र सरकारकडून मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क (Excise Duty) मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आले असून, याचा थेट परिणाम इंधनाच्या किरकोळ दरांवर होणार आहे. या निर्णयामुळे येत्या काळात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी तसेच उद्योग क्षेत्रासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क ₹13 वरून थेट ₹3 प्रति लिटर करण्यात आले आहे, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क ₹10 वरून पूर्णपणे शून्यावर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे इंधन दरात मोठी घट होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे, डिझेलवरील कर पूर्णपणे हटवण्यात आल्याने वाहतूक क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार असून, याचा सकारात्मक परिणाम वस्तूंच्या किंमतींवरही होणार आहे.
इंधन दर हे थेट आणि अप्रत्यक्षपणे प्रत्येक क्षेत्राशी जोडलेले असल्यामुळे या निर्णयाचा व्यापक परिणाम होणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी झाल्यास वाहतूक खर्चात घट होईल, ज्यामुळे बाजारात येणाऱ्या भाजीपाला, अन्नधान्य, बांधकाम साहित्य तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
याशिवाय, शेती क्षेत्रासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. शेतीकामासाठी मोठ्या प्रमाणात डिझेलचा वापर केला जातो. ट्रॅक्टर, पंप, काढणी यंत्रणा यांसाठी लागणारा इंधन खर्च कमी झाल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात घट होईल. यामुळे शेती अधिक परवडणारी होण्यास मदत होणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही या निर्णयामुळे चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, तज्ज्ञांच्या मते उत्पादन शुल्कात कपात ही महागाई नियंत्रणासाठी महत्त्वाची पायरी मानली जात असली तरी अंतिम इंधन दरांवर राज्य सरकारांकडून आकारण्यात येणाऱ्या व्हॅट (VAT) आणि इतर स्थानिक करांचा देखील परिणाम होणार आहे. त्यामुळे विविध राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेल दरात काही प्रमाणात फरक राहू शकतो.
राजकीय आणि आर्थिक दृष्टीकोनातून पाहता, हा निर्णय आगामी काळात मोठा प्रभाव टाकणारा ठरू शकतो. नागरिकांना दिलासा देण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.
एकंदरीत, इंधन दर कपातीचा हा निर्णय म्हणजे महागाईच्या झळा कमी करण्यासाठी उचललेले ठोस पाऊल मानले जात असून, याचा फायदा देशातील प्रत्येक घटकाला होण्याची शक्यता आहे.
📍 विदर्भ न्यूज 24
About the Author
