आलापल्ली,विदर्भ न्यूज 24” विशेष प्रतिनिधी दि.16 एप्रिल 2026
एकीकडे जंगलांचे संरक्षण आणि संवर्धनाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या वनविभागातच सध्या अंतर्गत संघर्षाचा भडका उडाल्याचे चित्र समोर आले आहे. आलापल्ली वनपरिक्षेत्रातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वरिष्ठांवर गंभीर आरोप करत आज, गुरुवार दि. 16 एप्रिलपासून विभागीय कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे संपूर्ण वनविभागात खळबळ उडाली असून प्रशासनावर दबाव वाढला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आलापल्लीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री. जी. जी. गणवीर यांच्या कथित मनमानी, भ्रष्ट व दडपशाहीच्या कारभाराविरोधात कर्मचाऱ्यांमध्ये गेल्या काही काळापासून तीव्र नाराजी होती. वारंवार निवेदन देऊनही कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांनी आरपारची लढाई पुकारत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी केलेले आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असून त्यांनी प्रशासनालाच धक्का दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मते, क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना सन्मानाची वागणूक देण्याऐवजी त्यांच्यावर सतत दडपशाही केली जाते आणि गुलामांप्रमाणे वागणूक दिली जाते. कार्य आयोजनांमधील मंजूर कामे अंदाजपत्रकीय रकमेच्या केवळ 25 ते 30 टक्के निधीतच पूर्ण करण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. अन्यथा ती कामेच करू नयेत, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचा कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे.
याशिवाय, सन 2024 पासून जिल्हा वार्षिक नियोजनांतर्गत झालेल्या विविध कामांमध्ये ठेकेदारांशी संगनमत करून आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या कामांमध्ये केवळ फायद्याचे निष्कर्ष दाखवून प्रत्यक्षात अनियमितता लपवली गेल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
मजुरांच्या मजुरीच्या बाबतीतही गंभीर तक्रारी समोर आल्या आहेत. वरिष्ठ स्तरावरून मजुरीची रक्कम प्राप्त होऊनही ती मजुरांना दोन ते तीन महिने दिली जात नाही, त्यामुळे मजुरांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. इतकेच नव्हे तर RTGS द्वारे मजुरीचे पैसे देताना आर्थिक अफरातफर झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाची गंभीरता अधिकच वाढली आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांबाबतचे आरोप विशेषतः धक्कादायक आहेत. क्षेत्रीय महिला कर्मचाऱ्यांशी बोलताना अश्लील व अशिष्ट भाषेचा वापर केला जातो, तसेच मानसिक दबाव टाकून कामे करून घेतली जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
दरम्यान, या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, दीर्घ काळ उलटूनही संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळेच आंदोलन उभे राहिल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
“न्याय मिळत नसेल, तर आंदोलन हाच मार्ग,” अशी ठाम भूमिका घेत कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत धरणे सुरू केले असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनामुळे वनविभागाच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे.
स
ध्या या प्रकरणाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून, प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
About the Author
