सिरोंचा (विदर्भ न्यूज 24 ब्यूरो) दिनांक 21 एप्रिल 2026
सिरोंचा नगरपंचायतीच्या राजकारणात नाट्यमय वळण आले असून, अध्यक्ष व उपाध्यक्षांविरोधात काल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अविश्वास प्रस्ताव अधिकृतपणे दाखल करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील कार्यवाहीसाठी ८ दिवसांची मुदत देत विशेष सभेचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता नगरपंचायतीत सत्तासंघर्ष उघडपणे रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी आवश्यक एक-तृतीयांश पाठिंबा गोळा करत हा प्रस्ताव सादर केला आहे. नगरपंचायतीच्या कारभारावर असलेली नाराजी, विकासकामांतील कथित अडथळे, तसेच अंतर्गत मतभेद या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. गेल्या काही दिवसांपासून पडद्यामागे सुरू असलेली हालचाल आता प्रत्यक्ष राजकीय संघर्षात बदलली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, पुढील काही दिवसांत विशेष सभा बोलावली जाणार असून, त्या सभेत अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना आपला बहुमत सिद्ध करावा लागणार आहे. ही सभा अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून, नगरपंचायतीचे भवितव्य याच मतदानावर ठरणार आहे.
जर या सभेत अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना आवश्यक बहुमत सिद्ध करता आले नाही, तर त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे सत्ताधारी गटासाठी ही ‘ डोकेदुखीची ’ची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, या घडामोडींमुळे नगरपंचायतीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही गटांकडून जोरदार संघटन, संपर्क आणि रणनीती आखली जात असून, आगामी विशेष सभा ही ‘पॉवर टेस्ट’ ठरणार आहे. प्रत्येक नगरसेवकाची भूमिका निर्णायक ठरणार असल्याने ‘व्हीप’, दबाव आणि राजकीय समीकरणे यावरही चर्चा रंगत आहे.
👉 एकूणच, सिरोंचा नगरपंचायतीत पुढील 10 दिवस अत्यंत निर्णायक असणार असून, खुर्ची टिकवायची की गमवायची, याचा फैसला आता विशेष सभेत होणार आहे.
#सिरोंचा #नगरपंचायत #अविश्वासप्रस्ताव #PoliticalCrisis #Gadchiroli #VidarbhaNews24 #BreakingNews
अविश्वास प्रस्तावानंतरची प्रक्रिया (नगरपंचायत)
टप्पा क्रमांक
प्रक्रिया / कृती
जबाबदार प्राधिकरण
तपशील
1
प्रस्तावाची छाननी
जिल्हाधिकारी / SDO
प्रस्ताव वैध आहे का, आवश्यक 1/3 सही आहेत का याची तपासणी
2
विशेष सभेची नोटीस
जिल्हाधिकारी / SDO
सर्व नगरसेवकांना ठरावीक तारखेसाठी लेखी नोटीस दिली जाते
3
विशेष सभा बोलावणे
नियुक्त अधिकारी (Presiding Officer)
जिल्हाधिकारी नियुक्त अधिकारी सभेचे अध्यक्षस्थान भूषवतात
4
चर्चा (Debate)
सर्व नगरसेवक
अध्यक्ष/उपाध्यक्षांविरोधातील मुद्दे मांडले जातात
5
मतदान प्रक्रिया
Presiding Officer
गुप्त मतदान (Secret Ballot) द्वारे मतदान घेतले जाते
6
निकाल जाहीर
Presiding Officer
मतमोजणीनंतर त्वरित निकाल जाहीर केला जातो
7
बहुमत मिळाले तर
—
2/3 बहुमताने प्रस्ताव मंजूर झाल्यास अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदावरून हटवले जातात
8
बहुमत मिळाले नाही तर
—
प्रस्ताव फेटाळला जातो, विद्यमान अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदावर कायम
9
पद रिक्त झाल्यास
जिल्हाधिकारी
नव्या अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया सुरू केली जाते
10
नव्या निवडणुका
निवडणूक अधिकारी
ठरावीक कालावधीत नवीन अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निवडले जातात
⚠️ महत्वाच्या टिपा
संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत आणि वेळापत्रकानुसारच होते
मतदानावेळी प्रत्येक मत अत्यंत निर्णायक असते
एकदा प्रस्ताव फेल झाला तर लगेच पुन्हा आणता येत नाही (ठरावीक कालावधी लागतो)
About the Author
