गडचिरोली विशेष प्रतिनिधी दिनांक:-04 जून 2026
चामोर्शी तालुक्यातील सुपीक शेतीजमिनी आणि गडचिरोली तालुक्यातील विमानतळासाठी प्रस्तावित भूमी अधिग्रहणाच्या विरोधात शेतकऱ्यांचा संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून, शेतकरी बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने गुरुवार, ४ जूनपासून गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या आंदोलनात हजारो शेतकरी आपल्या कुटुंबीयांसह सहभागी झाले असून, भूमी अधिग्रहणाचा शासन निर्णय (जीआर) रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
शासनाने लोहखनिजावर आधारित उद्योग प्रकल्पासाठी चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील १४ गावे आणि जैरामपूर परिसरातील १३ गावांमधील जमिनी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याशिवाय गडचिरोली तालुक्यात प्रस्तावित विमानतळासाठीही तीन ते चार गावांतील जमिनी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व भागांतील जमीन अत्यंत सुपीक असून, हजारो शेतकरी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे.
आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, उद्योग उभारणी आणि विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या जमिनी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शेती हीच या भागातील नागरिकांची प्रमुख उपजीविका असून, जमीन गेल्यास शेतकरी, शेतमजूर आणि त्यांच्या कुटुंबांसमोर गंभीर आर्थिक व सामाजिक संकट उभे राहणार आहे.
भूमी अधिग्रहणाच्या विरोधात यापूर्वी अनेक वेळा शेतकरी संघटना, ग्रामस्थ आणि विविध सामाजिक संघटनांनी शासन व प्रशासनाला निवेदने सादर केली होती. ग्रामसभांमधूनही विरोधाचे ठराव मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या भावना आणि मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून शासनाने अधिग्रहण प्रक्रियेला गती दिल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या ठिय्या आंदोलनात महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. भर उन्हातही शेतकरी आपल्या हक्कासाठी ठामपणे आंदोलनस्थळी ठाण मांडून बसले आहेत. आंदोलनस्थळी शासनाच्या धोरणांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
शेतकरी बचाव आंदोलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, “जोपर्यंत भूमी अधिग्रहणाचा जीआर शासन मागे घेत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. आवश्यक असल्यास आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल.” त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या आंदोलनाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले असून, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शासन आणि प्रशासन या आंदोलनावर काय भूमिका घेते, तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत कोणता निर्णय घेते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
“जीआर मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे नाही”; शेतकऱ्यांचा सरकारला इशारा
आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या
▪️ भूमी अधिग्रहणासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) तात्काळ रद्द करावा.
▪️ शेतकऱ्यांची संमती घेतल्याशिवाय कोणतीही जमीन अधिग्रहित करू नये.
▪️ सुपीक शेतीजमिनींचे संरक्षण करावे.
▪️ ग्रामसभांच्या निर्णयांचा सन्मान करावा.
▪️ उद्योग प्रकल्पांसाठी पर्यायी जमीन उपलब्ध करून द्यावी.
“शेती वाचली तरच शेतकरी वाचेल, आणि शेतकरी वाचला तरच गाव व देशाचा विकास होईल,” अशी भावना आंदोलनस्थळी सहभागी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. भूमी अधिग्रहणाविरोधातील हा संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून, शासनाच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
