गडचिरोली विशेष प्रतिनिधी दिनांक:-08 जुलै 2026
राज्य शासनाच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करत आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दिशेने गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या पुनर्वसन उपक्रमांतर्गत आत्मसमर्पित नक्षलवादी तारक्का उर्फ विमल चंद्रा सिडाम आणि मदनी गणपत तोरेम यांना शिधापत्रिका मंजूर करून त्यांचे वितरण करण्यात आले.
बुधवारी (८ जुलै) अहेरी तहसील कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात तहसीलदार बालाजी सोमवंशी यांच्या हस्ते दोन्ही लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका प्रदान करण्यात आल्या. यावेळी नायब तहसीलदार प्रतीक आढाव तसेच महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
प्रशासनाच्या या उपक्रमामुळे आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळविण्याचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे. शिधापत्रिका उपलब्ध झाल्याने त्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत स्वस्त धान्याचा लाभ मिळण्याबरोबरच इतर अनेक शासकीय योजनांसाठी आवश्यक असलेले महत्त्वाचे ओळखपत्रही प्राप्त झाले आहे.
विशेष म्हणजे, तारक्का उर्फ विमल चंद्रा सिडाम या एकेकाळी नक्षल चळवळीतील दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीच्या सदस्य म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत १ जानेवारी २०२५ रोजी आत्मसमर्पण करून हिंसेचा मार्ग सोडत विकासाचा मार्ग स्वीकारला. त्यानंतर त्यांचे पती सोनू उर्फ भूपती यांनीही १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आत्मसमर्पण केले होते.
राज्य शासनाच्या पुनर्वसन धोरणानुसार आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर आवश्यक शासकीय कागदपत्रे, निवास, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
गडचिरोलीसारख्या नक्षलप्रभावित जिल्ह्यात आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन प्रभावीपणे होणे ही शांतता, विकास आणि सामाजिक पुनर्स्थापनेच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब मानली जात आहे. प्रशासनाच्या या पुढाकारामुळे आत्मसमर्पित व्यक्तींना समाजात सन्मानाने जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध होत असून, शासनाच्या पुनर्वसन धोरणाला अधिक बळ मिळत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
