गडचिरोली विशेष प्रतिनिधी दिनांक 06 जून 2026
गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित विमानतळासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला मोठे यश मिळाले असून राज्याचे राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत विमानतळ भूसंपादनाची पुढील प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्याची घोषणा केली. तसेच अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून घेतला जाईल, असे आश्वासन देत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे लेखी पत्र आंदोलक शेतकऱ्यांच्या हाती सुपूर्द करण्यात आले.
मागील दोन दिवसांपासून जिल्हा मुख्यालयात शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येने शेतकरी आणि नागरिक आंदोलनात सहभागी झाले होते. प्रस्तावित विमानतळासाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांतील शेतजमिनी संपादित करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत आंदोलन छेडले होते.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिनिधी म्हणून सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल स्वतः आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यांनी शेतकरी प्रतिनिधींसोबत अनेक तास सविस्तर चर्चा केली. रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपल्या भावना, चिंता आणि आक्षेप स्पष्टपणे मांडले. यानंतर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेत भूसंपादन प्रक्रिया सध्या स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
मुख्यमंत्र्यांशी थेट चर्चा, निर्णयाला हिरवा कंदील
चर्चेदरम्यान सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून आंदोलनाची संपूर्ण माहिती दिली. शेतकऱ्यांच्या मागण्या, चर्चेतील मुद्दे आणि स्थानिक परिस्थिती याबाबत सविस्तर माहिती मुख्यमंत्री यांना देण्यात आली. यावेळी घेण्यात आलेल्या निर्णयाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही सहमती दर्शविल्याचे सहपालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
१०४ कोटींच्या विमानतळ प्रकल्पावर सध्या ब्रेक
राज्य शासनाने १२ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे गडचिरोली विमानतळ प्रकल्पासाठी १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली होती. या प्रकल्पासाठी एकूण ३११.८१ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे नियोजन होते. यात सरकारी, खाजगी आणि वन विभागाच्या अखत्यारितील जमिनींचा समावेश आहे. मात्र स्थानिक शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर आता या प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
“जनभावनांचा आदर करणे हीच शासनाची भूमिका”
आंदोलनस्थळी उपस्थित शेतकरी आणि नागरिकांना संबोधित करताना सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले की, शासन विकासाच्या विरोधात नाही, मात्र विकास करताना स्थानिक नागरिकांच्या भावना आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणेही तेवढेच आवश्यक आहे. कोणतेही काम बळजबरीने करण्याची शासनाची भूमिका नसून लोकशाही मार्गाने व्यक्त झालेल्या जनभावनांचा पूर्ण आदर केला जाईल.
ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विकास आणि लोकहित यांच्यात समतोल राखण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल.
चामोर्शी औद्योगिक वसाहतीच्या भूसंपादनालाही दिलासा
याच बैठकीत चामोर्शी औद्योगिक वसाहतीच्या टप्पा क्रमांक पाच अंतर्गत लॉईड्स आणि जेएसडब्ल्यूसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेवरही चर्चा झाली. याबाबत नागरिक आणि शेतकऱ्यांना हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी अतिरिक्त ९० दिवसांची मुदत देण्यात येणार असल्याची घोषणा सहपालकमंत्री यांनी केली.
यामुळे संबंधित भूसंपादन प्रक्रियेची पुढील कार्यवाही काही काळासाठी स्थगित राहणार असून वाढीव मुदतीत नागरिकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. या विषयावरील अंतिम निर्णय देखील मुख्यमंत्री स्तरावर चर्चा करूनच घेतला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
आंदोलनकर्त्यांच्या संयमाचा विजय
शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने करण्यात आलेल्या आंदोलनामुळे शासनाला शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेण्यास मदत झाली. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेला स्थगिती आणि लेखी आश्वासन मिळणे हा शेतकरी एकजुटीचा आणि लोकशाही मार्गाने केलेल्या संघर्षाचा मोठा विजय मानला जात आहे.
या चर्चेदरम्यान गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, प्रभारी जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आता अंतिम निर्णयाकडे
विमानतळ आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा प्रश्न हा हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या भवितव्याशी निगडित असल्याने आता मुख्यमंत्री स्तरावरील अंतिम निर्णयाकडे संपूर्ण जिल्ह्याच्या नजरा लागल्या आहेत. शासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असले तरी अंतिम निर्णय काय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
