महावितरणचा नव्या सुरक्षातारण नियमामुळे सामान्य ग्राहकांवर आर्थिक संकट; दोन महिन्यांचे वीजबिल थकवल्यास ‘डिपॉझिट’मधून कपात, अन्यथा वीजपुरवठा बंद
गडचिरोली / मुंबई विशेष प्रतिनिधी दिनांक:-04/08/2025 |महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) ने नुकताच एक नवा निर्णय जाहीर केला असून, त्यानुसार दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ वीजबिल न भरलेल्या ग्राहकांकडून ‘सुरक्षा ठेव’ (Security Deposit) तारण म्हणून वापरली जाणार आहे. इतकेच नव्हे तर, थकबाकी भरली नाही, तर संबंधित ग्राहकांचा वीजपुरवठा थेट खंडित केला जाणार आहे. ही कार्यवाही पूर्वसूचना दिल्याशिवाय करण्यात येणार असल्याने अनेक सामान्य, गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
— काय आहे नवा नियम?
महावितरणच्या नव्या धोरणानुसार, खालीलप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे:दोन महिने वीजबिल थकवल्यास: ग्राहकाच्या नावे जमा असलेली ‘सुरक्षा ठेव’ (SD) मधून थकबाकीची रक्कम कपात करण्यात येईल.थकबाकी अधिक असल्यास: जर थकबाकी सुरक्षा ठेवेपेक्षा जास्त असेल, तर उर्वरित रक्कम ग्राहकाने भरणे बंधनकारक असेल.बिल न भरल्यास: ग्राहकाचा वीजपुरवठा बंद करण्यात येईल आणि थकबाकी भरल्याशिवाय वीज जोडणी पुन्हा मिळणार नाही.हा नियम सर्व घरगुती, व्यापारी व औद्योगिक ग्राहकांसाठी लागू असेल.
— महावितरणचा दावा – ग्राहक शिस्तीकरता कठोर पावले आवश्यक
महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, “महागाईमुळे आणि अनियमित देयकांमुळे कंपनीवर आर्थिक भार वाढत आहे. अनेक ग्राहक वेळेवर वीजबिल भरत नाहीत. त्यामुळे सुरक्षातारणातून कपात ही पावले उचलली जात आहेत.”
–– सामान्य ग्राहकांवर ताण: आर्थिक असमर्थतेचा विचार नाही
मात्र दुसरीकडे, कोरोना महामारीनंतर निर्माण झालेली महागाई, रोजगाराच्या अपुऱ्या संधी, शेतमालाला न मिळणारा योग्य भाव यामुळे ग्रामीण भागातील हजारो कुटुंबांकडे वेळेवर वीजबिल भरण्याचीही ऐपत उरलेली नाही. अशा वेळी थेट सुरक्षातारणातून कपात व वीज कनेक्शन बंद करणे म्हणजे जनतेच्या गळ्यात फास घालण्यासारखे असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
–️ ग्राहकांची प्रतिक्रिया – “शासनाने आमच्या अडचणी समजून घ्याव्यात”गडचिरोली तालुक्यातील बामणी येथील एका ग्राहकाने ‘विदर्भ न्यूज 24’शी बोलताना सांगितले,
“आम्ही दोन महिन्यांचे बिल थकलं तर डिपॉझिट कापायचं, वीज बंद करायची. पण आम्हाला शेतीतून पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. त्याचं काय?”
सिरोंच्यातील महिला बचतगटाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की,
“सुरक्षा ठेव ही ग्राहकांकडून आधीच जमा केली जाते. ती तर कर्जासारखी असते, तीच वापरणे म्हणजे आमचा अन्याय आहे.”
— माध्यमांतून विषय चर्चेत
या नियमाच्या अनुषंगाने TATA PLAY चॅनल क्र. 618 आणि AIRTEL चॅनल क्र. 399 व 568 वर देखील यावर सविस्तर चर्चासत्र प्रसारित झाले असून, सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
— ‘सुरक्षा ठेव’ म्हणजे काय?
सुरक्षा ठेव ही प्रत्येक ग्राहकाकडून वीजजोडणीच्या वेळी वसूल केली जाणारी रक्कम आहे. याचा उद्देश म्हणजे जर ग्राहकाने बिल न भरल्यास, त्यातून थकबाकी वसूल करता येणे. मात्र ही रक्कम केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असून, ग्राहकाच्या परवानगीशिवाय याचा वापर थेट थकबाकीसाठी करणे हे अनेकांच्या मते अन्यायकारक ठरते.
— तज्ज्ञांचे मत
ऊर्जाविषयक धोरण अभ्यासक
“सुरक्षा ठेव ही ग्राहकांची ठेव असते, त्याचा वापर ग्राहकाच्या आर्थिक अडचणी समजून न घेता करणे म्हणजे सामाजिक अन्याय आहे. सरकारने यावर स्पष्टीकरण द्यावे आणि निव्वळ महसुलासाठी असे निर्घृण नियम थोपवू नयेत.”
—–
शेवटी…
महावितरणचा हा निर्णय राज्यातील कोट्यवधी ग्राहकांवर थेट परिणाम करणारा आहे. शासनाने गरिबांची परिस्थिती लक्षात घेऊन वीज वितरणात लवचिकता दाखवावी, अशी मागणी सध्या जोर धरत आहे. अन्यथा येत्या काळात या नियमाविरोधात मोठे जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
संपर्क: editor@vidarbhanews24.com
