मुंबई / विदर्भ न्यूज 24 :
महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात मोठा परिणाम करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ अंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील संचालकांच्या कार्यकाळावर मर्यादा घालण्यात आली असून १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी संचालक म्हणून कार्य केलेल्या व्यक्तींना पुढील निवडणुका लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात येणार आहे. या संदर्भात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ९ मार्च २०२६ रोजी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना अधिकृत पत्र पाठवून या तरतुदीची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मंत्रालयातील सहकार विभागाकडून काढण्यात आलेल्या आदेशानुसार, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये दीर्घकाळ संचालक म्हणून कार्य करणाऱ्या व्यक्तींवर आता कायदेशीर मर्यादा लागू होणार आहेत. सहकार क्षेत्रात काही व्यक्ती दीर्घकाळ पदावर कायम राहत असल्याने व्यवस्थापनात स्थिरता निर्माण होत असली तरी नवीन नेतृत्वाला संधी मिळत नसल्याची टीका सातत्याने होत होती. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ मंजूर करून सहकारी बँकांमधील संचालकांच्या कार्यकाळावर मर्यादा निश्चित केली आहे.
या कायद्यानुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेच्या संचालकाने सलग १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर त्याला पुढे संचालक म्हणून राहता येणार नाही. तसेच अशा व्यक्तींना संबंधित बँकेच्या पुढील निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देण्यासही अपात्र ठरविण्यात येईल. या तरतुदीची अंमलबजावणी १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू करण्यात आली आहे. म्हणजेच या तारखेनंतर ज्या संचालकांचा सलग १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होईल, ते आपोआप पुढील काळासाठी संचालकपदासाठी अपात्र ठरणार आहेत.
या संदर्भात राज्य शासनाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे अधिकृत स्पष्टीकरण मागितले होते. शासनाने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी पाठविलेल्या पत्राद्वारे या तरतुदीबाबत आपली धारणा स्पष्ट करून त्यास रिझर्व्ह बँकेची पुष्टी मागितली होती. त्यानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पाठविलेल्या पत्रात राज्य शासनाच्या भूमिकेशी सहमती दर्शविली आहे. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९ च्या कलम 10A (2A) आणि कलम 56 नुसार सहकारी बँकेचा कोणताही संचालक जर सलग १० वर्षे पदावर राहिला असेल तर १ ऑगस्ट २०२५ नंतर त्याला पुढे पदावर राहण्याचा अधिकार राहणार नाही.
रिझर्व्ह बँकेकडून प्राप्त झालेल्या या स्पष्टतेनंतर राज्य शासनाने सहकार आयुक्तांना आदेश देत राज्यातील सर्व क्षेत्रीय सहकार अधिकाऱ्यांना तसेच सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या प्रशासनाला या तरतुदीची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले आहे. यामुळे आगामी काळात होणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये या नियमांची अंमलबजावणी बंधनकारक असणार आहे.
महाराष्ट्रात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे केंद्र मानल्या जातात. शेतकरी, सहकारी संस्था, पतसंस्था आणि ग्रामीण उद्योग यांना आर्थिक आधार देण्याचे काम या बँकांमार्फत केले जाते. त्यामुळे या बँकांच्या संचालक मंडळांवर स्थानिक राजकारणाचा मोठा प्रभाव असतो. अनेक जिल्ह्यांमध्ये काही नेते दीर्घकाळ संचालक म्हणून कार्यरत असल्याचे चित्र दिसून येते. आता नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे अशा अनेक संचालकांना पद सोडावे लागण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील विविध जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये आगामी निवडणुकांपूर्वी मोठे राजकीय बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दीर्घकाळ बँकांवर प्रभाव ठेवणाऱ्या अनेक संचालकांचे राजकीय समीकरण बदलू शकते, तर दुसरीकडे नव्या नेतृत्वाला संधी मिळण्याची शक्यता वाढणार आहे. सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता वाढविणे आणि व्यवस्थापनात बदल घडवून आणणे हा या कायद्यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सहकार विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
एकूणच, बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ ची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात सुरू झाल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आगामी बँक निवडणुकांमध्ये या निर्णयाचे परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतील, असे सहकार क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
#महाराष्ट्र सहकार विभाग, #जिल्हा मध्यवर्ती #सहकारी बँक, #बँकिंग #सुधारणा कायदा 2025, RBI निर्देश, #सहकार राजकारण, बँक #संचालक अपात्रता, #विदर्भ न्यूज 24
About the Author
