गडचिरोली, विदर्भ न्यूज २४ नेटवर्क दिनांक:-01सप्टेंबर 2026
शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार रास्त दरात आणि पुरेशा प्रमाणात रासायनिक खते तसेच आवश्यक कृषी निविष्ठा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा कृषी विभागाकडून खत पुरवठा आणि विक्री व्यवस्थेवर नियमित देखरेख ठेवण्यात येत आहे. रासायनिक खतांची विक्री करताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेपेक्षा अधिक किंवा अनावश्यक इतर खते अथवा कृषी निविष्ठा खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
जिल्ह्यात रासायनिक खतांच्या खरेदीसोबत इतर निविष्ठा घेण्याची सक्ती केली जात असल्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी किरण खोमणे यांनी विभागाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. अनधिकृतपणे खतांचे लिंकिंग केल्याचे आढळल्यास संबंधित कंपनी, घाऊक विक्रेता अथवा कृषी सेवा केंद्र चालकाविरुद्ध चौकशी करून दोष सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
खत पुरवठ्यावर जिल्हास्तरावर नियमित नियंत्रण
जिल्ह्यातील खत पुरवठ्याचा नियमित आढावा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय कृषी निविष्ठा सनियंत्रण समितीच्या अध्यक्षांच्या स्तरावर घेतला जात आहे. कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडून तालुकानिहाय खतांची आवश्यकता आणि उपलब्धतेचा विचार करून पुरवठ्याचे नियोजन केले जाते. त्यानुसार उपलब्ध खतसाठ्यानुसार संबंधित तालुक्यांना खताचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
खत उत्पादक कंपन्यांनी मंजूर नियोजनानुसार जिल्ह्याला खताचा पुरवठा करावा, याबाबत वेळोवेळी संबंधित कंपन्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना खत विक्री करताना अनधिकृतपणे इतर कृषी निविष्ठांचे लिंकिंग करू नये, असेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
आवंटनापेक्षा अधिक युरिया जिल्ह्यात उपलब्ध
गडचिरोली जिल्ह्यासाठी युरियाचे २१ हजार ५०० मेट्रिक टन आवंटन करण्यात आले असताना आतापर्यंत जिल्ह्यात २२ हजार ४०० मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध झाल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात युरियाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी खताच्या उपलब्धतेबाबत अनावश्यक चिंता करू नये, असे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
युरियासह इतर रासायनिक खतांची विक्री करताना शेतकऱ्यांच्या गरजेचा विचार करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही खत उत्पादक कंपनी अथवा विक्रेत्याने शेतकऱ्यांना गरज नसलेल्या निविष्ठांची खरेदी करण्यासाठी दबाव आणू नये, अशा स्पष्ट सूचना कृषी विभागाने दिल्या आहेत.
खतांसोबत इतर निविष्ठांचे लिंकिंग केल्यास चौकशी
काही ठिकाणी खत खरेदी करताना त्यासोबत अन्य कृषी निविष्ठा खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी किंवा वृत्त समोर आल्यास त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाणार आहे. खत कंपनी, घाऊक विक्रेता किंवा कृषी सेवा केंद्र चालकाकडून शेतकऱ्यांना खतांसोबत इतर निविष्ठा घेण्याची सक्ती केली जात असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी केली जाईल.
चौकशीत अनधिकृत लिंकिंग अथवा नियमबाह्य विक्री आढळल्यास खत नियंत्रण आदेश, १९८५ अंतर्गत संबंधितांविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
तालुका व जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण यंत्रणा
खतांचे अनधिकृत लिंकिंग तसेच जादा दराने खत विक्रीला आळा घालण्यासाठी जिल्ह्यात तालुका आणि जिल्हास्तरावर गुणनियंत्रण निरीक्षक कार्यरत आहेत. याशिवाय सर्व तालुक्यांमध्ये तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
या यंत्रणेमार्फत जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्रांवर नियमित देखरेख ठेवण्यासोबतच खत विक्रीची तपासणी केली जात आहे. खताचा साठा, उपलब्धता, विक्रीचे दर तसेच शेतकऱ्यांना दिली जाणारी सेवा याबाबतही आवश्यक ती पडताळणी करण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांनी तक्रारीसाठी पुढे यावे
खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या अनावश्यक निविष्ठांची खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्यास किंवा निर्धारित दरापेक्षा अधिक दराने खत विक्री केली जात असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
यासाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधता येणार आहे. तक्रारीची योग्य पद्धतीने चौकशी करून दोष आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई केली जाईल.
शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी
खतांची उपलब्धता असूनही विक्री व्यवस्थेतील अनियमितता किंवा अनधिकृत लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड बसू नये, यासाठी कृषी विभागाकडून नियमित नियंत्रण ठेवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एकीकडे जिल्ह्यात आवंटनापेक्षा अधिक युरिया उपलब्ध असल्याचे कृषी विभाग सांगत आहे, तर दुसरीकडे खतांसोबत इतर निविष्ठा घेण्याची सक्ती होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असल्यास त्या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. केवळ उपलब्ध साठा पुरेसा असणे पुरेसे नसून तो शेतकऱ्यांना योग्य दरात, योग्य प्रमाणात आणि कोणत्याही सक्तीशिवाय उपलब्ध होतो आहे का, यावरही प्रशासनाची प्रभावी नजर असणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे खत विक्रीच्या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या घटकांवर कारवाई करण्यासोबतच शेतकऱ्यांनीही आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहून सक्ती, लिंकिंग किंवा जादा दराने विक्री आढळल्यास संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार नोंदवावी, असे कृषी विभागाने आवाहन केले आहे.
