आता प्रत्येक ग्रामीण रस्त्यांना मिळणार विशिष्ट क्रमांक*

गडचिरोली विशेष प्रतिनिधी दिनांक:–सप्टेंबर 2025–

ग्रामीण भागातील सर्व रस्त्यांची नोंद अद्ययावत करून त्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यासाठी शासनाने नुकताच महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, वापरात असलेले पण गाव नकाशावर नोंद नसलेले रस्ते देखील यामध्ये समाविष्ट करून त्यांना क्रमांक देण्यात येणार आहे. या संदर्भात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी काटेकोर नोंदी करण्याचे निर्देश यंत्रणेला दिले.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय असोले, सहाय्यक जिल्हाधिकारी रणजित यादव, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी, उपजिल्हाधिकारी प्रसेनजीत प्रधान तसेच जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार दूरदृष्य प्रणाली द्वारे उपस्थित होते.

*रस्त्यांचे सर्वेक्षण आणि नोंदणी*

या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण रस्ते, हद्दीचे रस्ते, गाडीमार्ग, पायमार्ग आणि शेत पांदण रस्त्यांचे सर्वेक्षण ग्रामसेवक, तलाठी, कोतवाल आणि पोलीस पाटील यांच्या मदतीने करून प्राथमिक यादी तयार केली जाईल. या यादीला ग्रामसभेत मान्यता दिल्यानंतर नकाशावर नोंद नसलेले किंवा अतिक्रमित रस्ते तहसीलदारामार्फत भूमी अभिलेख विभागाकडे पाठवले जातील. त्यानंतर सीमांकन करून सीमाचिन्हे उभारली जातील.

*अतिक्रमणावरील कार्यवाही*

अतिक्रमण झालेल्या रस्त्यांच्या बाबतीत तहसीलदार मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ नुसार नोटिसा देऊन सुनावणी घेतील आणि आवश्यक असल्यास पोलिसांच्या मदतीने अतिक्रमण निष्कासित करतील. त्यानंतर अशा रस्त्यांची सार्वजनिक रस्ता म्हणून नोंद केली जाईल.

*विशिष्ट कोड प्रणाली*

प्रत्येक रस्त्याला ओळख क्रमांक दिला जाणार असून, यात जिल्हा, तालुका, गाव, रस्त्याचा प्रकार आणि रस्ता क्रमांकाचा समावेश असेल. रस्त्याच्या प्रकारानुसार इंग्रजी अक्षरे वापरली जातील. उदाहरणार्थ, ‘A’ दुहेरी रेषेसाठी, ‘D’ नकाशावर नोंद नसलेल्या पण वापरात असलेल्या रस्त्यांसाठी तर ‘E’ पांदण रस्त्यांसाठी असे कोड निश्चित केले आहेत.

*वाद टाळण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल*

सर्व रस्त्यांची माहिती गाव दप्तरात गाव नमुना क्रमांक १ (फ) मध्ये एकत्रित ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या नोंदींच्या अभावामुळे उद्भवणारे वाद कमी होतील आणि नागरिकांना रस्त्यांचा तपशील सहज उपलब्ध होईल. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करून कामाचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.