सिरोंचा विशेष प्रतिनिधी दिनांक: 19 मे 2026
दुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागातील शेतकऱ्यांसाठी ई-पिक नोंदणीची अट आता मोठी डोकेदुखी ठरत असून, सन 2024-25 च्या खरीप हंगामात नेटवर्क अभावी अनेक शेतकऱ्यांची ई-पिक (E-Peek) नोंदणीच होऊ शकली नाही. शासनाच्या ऑनलाईन प्रक्रियेमधील तांत्रिक अडचणींचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसत असून, आता त्याचे गंभीर परिणाम आगामी खरीप हंगामात दिसून येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सिरोंचा तालुक्यासह ग्रामीण व आदिवासी भागात इंटरनेट नेटवर्कची मोठी समस्या कायम आहे. अनेक गावांमध्ये मोबाईल नेटवर्क व्यवस्थित उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना ई-पिक नोंदणीसाठी वारंवार शासकीय कार्यालये, सेवा केंद्रे आणि इंटरनेट सुविधांचा आधार घ्यावा लागला. मात्र, नेटवर्क समस्या आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अनेकांची नोंदणी अपूर्ण राहिली.
दरम्यान, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांनी विधानसभेत स्पष्ट आदेश देत ई-पिक नोंदणी नसली तरी शेतकऱ्यांचे धान खरेदी करण्यात यावे, असे निर्देश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी अनेक शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी केले. मात्र, धान विक्रीनंतरही अनेक शेतकऱ्यांचे चुकारे अद्याप रखडले असल्याने शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत.
धान विकूनही पैसे मिळाले नाहीत आणि आता ई-पिक नोंदणी नसल्याचे कारण पुढे करत अनेक बँकांकडून पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ होत असल्याची माहिती समोर येत आहे. “ई-पिक नोंदणी नसल्यास पीक कर्ज मंजूर होणार नाही,” अशी भूमिका काही बँकांनी घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
खरीप हंगाम अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना शेतकऱ्यांसमोर बियाणे, खते, औषधे, मशागतीचा खर्च आणि मजुरी यासाठी निधी उभारण्याचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना धानाचे पैसे मिळाले नाहीत, त्यातच पीक कर्ज नाकारले जाण्याची भीती निर्माण झाल्याने ग्रामीण भागात संताप व्यक्त होत आहे.
विशेषतः अल्पभूधारक आणि आदिवासी शेतकरी सर्वाधिक अडचणीत आले असून, शासनाच्या ऑनलाईन प्रक्रियेतील त्रुटींचा फटका सामान्य शेतकऱ्यांना बसत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. “नेटवर्क नसणे ही शेतकऱ्यांची चूक नाही, मग त्याची शिक्षा शेतकऱ्यांनी का भोगायची?” असा संतप्त सवाल आता गावागावांतून उपस्थित केला जात आहे.
शेतकरी संघटना आणि स्थानिक नागरिकांनी शासनाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली असून, ई-पिक नोंदणी नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही पीक कर्ज मिळावे, धानाचे रखडलेले चुकारे त्वरित वितरित करावेत आणि दुर्गम भागातील नेटवर्क समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.
जर वेळीच निर्णय घेतला गेला नाही, तर आगामी खरीप हंगामावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून, अनेक शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या आणखी खोल गर्तेत जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
About the Author
