बारमध्ये ‘महाराष्ट्र शासन’ फाईल्सवर मद्यधुंद अवस्थेत स्वाक्षऱ्या

️ गडचिरोली | दिनांक : २९ जुलै २०२५
✍ विदर्भ न्यूज 24 प्रतिनिधी

गडचिरोलीतील उपविभागीय अभियंता निलंबित; प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेला जबर धक्का!

नागपूरमधील एका बारमध्ये ‘महाराष्ट्र शासन’ असा ठसा असलेल्या अधिकृत फाईल्सवर मद्यधुंद अवस्थेत स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या अधिकाऱ्याचा व्हिडिओ समोर येताच संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. संबंधित अधिकारी म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या चामोर्शी उपविभागात कार्यरत असलेले उपविभागीय अभियंता देवानंद सोनटक्के असल्याचे समोर आले असून, त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे.

या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याची गंभीर दखल घेत विभागीय आयुक्तांना तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले आहेत. व्हिडिओत सोनटक्के बारमध्ये इतर सहकाऱ्यांसमवेत मद्यसेवन करताना आणि अधिकृत फाईल्सवर स्वाक्षऱ्या करताना स्पष्टपणे दिसून आले. या फाईल्सवर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा ठळक ठसा देखील होता, यामुळे प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

–-️ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजावर आधीच संशयाची छाया।                                                                गडचिरोली जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अकार्यक्षमतेबद्दल नागरिकांमध्ये आधीपासून नाराजी आहे. रस्ते, पूल व इमारतींच्या कामांमधील दर्जाहीनता, विलंब, आणि निधीचा अपव्यय याविषयी अनेक वेळा प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. अशातच एका वरिष्ठ अभियंत्याचा असंवेदनशील आणि जबाबदारीशून्य वर्तन समोर येणे, म्हणजे केवळ वैयक्तिक अनागोंदी नव्हे तर व्यवस्थात्मक बिघाड दर्शवतो.

–❗ बारमध्ये फाईल्स घेऊन जाणे, ती उघडपणे हाताळणे म्हणजे धोका।     

हा प्रकार केवळ सेवा शिस्तभंगाचा नसून, गोपनीय सरकारी कागदपत्रांची सुरक्षाच धोक्यात येण्याचा गंभीर मुद्दा निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी शासनाच्या फाईल्स हाताळणे आणि निर्णय घेणे म्हणजेच शासन प्रक्रियेचा खुला गैरवापर आणि लोकांच्या विश्वासाचा अपमान आहे.

यापूर्वीही संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध काही तक्रारी असल्याचे सांगितले जात असून, कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्यानेच आजचा हा गंभीर प्रकार उघडकीस आला, असा आरोप आता केला जात आहे.

–— प्रशासन गप्प का?

संपूर्ण प्रकरण समोर येईपर्यंत स्थानिक प्रशासन गप्प राहणे ही बाबही संशयास्पद असून, प्रशासकीय यंत्रणेतील पारदर्शकतेच्या अभावाचे द्योतक मानली जात आहे. यामुळे केवळ एक अधिकारी नव्हे, तर संपूर्ण यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

— पुढे काय?

राज्यभरातून आता यामध्ये गुन्हा दाखल केला जाईल का? आणि शासन निर्णय रद्द होतील का? याकडे लक्ष लागले आहे. तसेच, अशा प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांवर फक्त निलंबन पुरेसे ठरणार नाही, तर कठोर कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

—✒️ “आज एक अधिकारी बारमध्ये फाईलवर मद्यधुंद अवस्थेत स्वाक्षऱ्या करतो आहे, उद्या एखाद्या अपघातग्रस्त पुलाच्या ढिगाऱ्याखाली एखाद्या अशाच ‘स्वाक्षरीची’ जबाबदारी लपलेली असेल तर? ही वेळ व्यवस्था झोपेतून जागी होण्याची आहे.”

— विदर्भ न्यूज 24

✍ संपादक – विदर्भ न्यूज 24
www.vidarbhanews24.com
गडचिरोली जिल्हा विशेष प्रतिनिधी